2025 बजट 200 नए कैंसर सेंटर की घोषणा, कैंसर की 36 जरूरी जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हुई फ्री!

Budget 2025 News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किए गए बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। विशेष रूप से, वित्त मंत्री ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली 36 दवाओं को पूरी तरह से ड्यूटी फ्री करने का ऐलान किया। इससे इन दवाओं की कीमतों में कमी आएगी और मरीजों को बेहतर इलाज सस्ती दरों पर मिल सकेगा। यह कदम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के सुधार और संवर्धन की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।

200 कैंसर सेंटर और 75000 मेडिकल सीट

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने अगले तीन सालों में देशभर के सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री के मुताबिक, 2025-26 तक 200 नए कैंसर सेंटर्स खोले जाएंगे, जिनका उद्देश्य कैंसर रोगियों को समय पर इलाज मुहैया कराना है। इससे देशभर के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी और इलाज की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी।

वित्त मंत्री ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ऐलान किया कि अगले 5 सालों में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। इससे छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा का मार्ग और भी खुला रहेगा और देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस पहल से चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और अधिक डॉक्टरों की कमी पूरी की जाएगी।

मखाना बोर्ड गठन और मत्स्य पालन को बढ़ावा

किसानों के लिए भी बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे मखाना उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। इसके साथ ही, सरकार का फोकस रोजगार और स्वास्थ्य योजनाओं पर भी रहेगा।

इस बजट में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भी विशेष योजनाएं शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इन द्वीपों में टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक विशेष रूपरेखा तैयार करेगी। इससे मछली उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और मछुआरों को नए अवसर मिलेंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर

सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है। राज्यों को बिना ब्याज का लोन देने की योजना से राज्य सरकारें अपने विकास कार्यों को गति दे सकेंगी। इसके साथ ही, शहरी गरीबों की आय बढ़ाने और माइक्रो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

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