Budget 2025 Tax Free: बजट 2025 में 12 लाख तक जीरो टैक्स का दावा हर जगह सुर्खियों में है, लेकिन क्या ये सच में सभी के लिए लागू है? नहीं! सरकार ने इस Scheme को केवल कुछ खास लोगों तक सीमित रखा है। इसमें मुख्य रूप से सैलरीड इंडिविजुअल्स को टैक्स में बड़ी छूट मिलेगी, लेकिन बिजनेस क्लास और अन्य करदाताओं के लिए यह नियम अलग होगा। सरकार ने एक नया टैक्स रिबेट सिस्टम पेश किया है, जिससे कुछ टैक्सपेयर्स को टैक्स छूट मिलेगी, लेकिन यह सभी पर लागू नहीं होगी। आइए जानते हैं पूरा सच!
टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव
नए बजट में टैक्स स्लैब को बदलने की बजाय, सरकार ने रिबेट का सिस्टम लागू किया है जिससे कि बजट में टैक्स को लेकर बड़ी राहत जनता को मिलेगी। यदि आपकी आय 12.75 लाख तक है और आप सैलरीड क्लास से हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 12.76 लाख भी हो गई, तो आपको पूरा टैक्स देना होगा, जो कि 62,500 रुपये तक हो सकता है।
सरकार ने इसे बैलेंस करने के लिए मार्जिनल टैक्स रिलीफ नाम की योजना लागू की है, जिससे अधिक टैक्स का बोझ कम किया जा सके। लेकिन यह नियम सिर्फ कुछ इनकम ग्रुप्स तक सीमित रहेगा, जिससे अभी भी कई लोगों के लिए यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कितना टैक्स देना होगा।
सबसे ज्यादा फायदा किसे?
वित्त मंत्री ने बजट 2025 में बड़ा ऐलान किया है—12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह नियम सिर्फ नौकरीपेशा लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों पर भी लागू होगा। इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी सेविंग्स बढ़ेगी। खासकर मिडिल-क्लास के लिए यह फैसला राहतभरा साबित होगा, जिससे उनकी टैक्स देनदारी शून्य हो जाएगी।
इसके अलावा, नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा क्योंकि उन्हें 75,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जारी रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की सालाना सैलरी 12.75 लाख रुपये है, तो 75,000 रुपये का डिडक्शन मिलकर टैक्सेबल इनकम 12 लाख हो जाएगी, जिससे उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार का यह कदम टैक्सपेयर फ्रेंडली है और अधिक लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने में मदद करेगा।
देश के असली किसानों के लिए टैक्स छूट एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटीज और राजनेता किसान इनकम के नाम पर टैक्स बचाने के लिए इस छूट का फायदा उठा रहे हैं। जबकि छोटे किसानों को इसका असली लाभ नहीं मिल पा रहा। सरकार को इस टैक्स छूट पर एक स्लैब लाना चाहिए ताकि केवल जरूरतमंद किसानों को ही इसका फायदा मिले।
सरकार अब हाई इनकम ग्रुप से टैक्स वसूलने पर ज्यादा फोकस कर रही है। पहले सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब 43% था, जिसे अब 39% कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद, हाई इनकम ग्रुप वाले लोग टैक्स से बचने के लिए अलग-अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं। सरकार को न केवल टैक्स चोरी रोकने की जरूरत है, बल्कि टैक्स सिस्टम को सरल और फेयर बनाना होगा ताकि लोग ईमानदारी से टैक्स भरें।
बजट 2025 में आम आदमी को राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर कंफ्यूजन भी बढ़ गया है। इनकम स्लैब को सीधा-सीधा कम करने के बजाय, सरकार ने रिबेट सिस्टम लागू कर दिया, जिससे टैक्स पेयर को असमंजस की स्थिति में डाल दिया गया है। वहीं, हाई इनकम ग्रुप और बिजनेस क्लास के लिए टैक्स की स्थिति अभी भी चुनौती बनी हुई है। कुल मिलाकर, यह बजट ज्यादा टैक्स सेविंग जरूर लेकर आया है, लेकिन इसकी पूरी तस्वीर समझने के लिए आपको अपनी इनकम के हिसाब से इसे सही तरीके से समझना होगा।